हमीरपुर . ग्राम पंचायत दडूही की प्रधान व भाजपा नेत्री ऊषा बिरला ने मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की गत शाम को हुई बैठक में संसद में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में डेढ़ घंटे तक चली कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। बुधवार को संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि संसद के विशेष सत्र में करीब 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक एक बार फिर चर्चा में है। आंकड़ों के मुताबिक, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15 फीसदी से कम है, जबकि राज्य विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 10 फीसदी से भी कम है। इस मुद्दे पर आखिरी बार कदम 2010 में उठाया गया था, जब राज्यसभा ने हंगामे के बीच बिल पास कर दिया था और मार्शलों ने कुछ सांसदों को बाहर कर दिया था, जिन्होंने महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का विरोध किया था। हालांकि यह विधेयक रद्द हो गया क्योंकि लोकसभा से पारित नहीं हो सका। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने हमेशा इसका समर्थन किया। हालांकि कुछ अन्य दलों ने महिला कोटा के भीतर ओबीसी आरक्षण की कुछ मांगों को लेकर इसका विरोध किया। अब एक बार फिर कई दलों ने इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाने और पारित करने की जोरदार वकालत की, लेकिन सरकार की ओर से कहा गया है कि उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। ऊषा बिरला ने कहा कि मोदी ने आज तक जितने भी लंबित पड़े बिल थे उन सब को पारित करके बताया मोदी ने जो कहा उसे पूरा किया इसीलिए कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है.
Author: Khabar Logy
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