हमीरपुर . इस बार होने वाली पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। इस भर्ती में स्पेशल महिला कमांडो की भर्ती भी की जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रविवार को हमीरपुर में अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान गांधी चौक में आयोजित जनसभा में की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे के बढ़ते चलन को देखते हुए एंटी नारकोटिक्स पुलिस की भर्ती की जाएगी जिसमें 1200 से अधिक जवान भर्ती होंगे। इस भर्ती में &0 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए होगा जिसमें महिला कमांडो की भर्ती की जाएगी। बता दें कि प्रदेश में पहली बार पुलिस में महिला कमांडो की भर्ती हो रही है।
सीएम सुक्खू ने कहा कि राÓय सरकार अपने संसाधनों में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व में 1100 करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान है। शराब के ठेकों की नीलामी से राÓय सरकार को 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में जल्द ही राÓय चयन आयोग शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राÓय सरकार 6000 अध्यापकों, 2000 से अधिक वन मित्रों के पद भरने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राÓय सरकार ने प्रदेश भर में &0 व &1 अक्तूबर को इंतकाल अदालतों का आयोजन किया, जिसके परिणाम बेहतर रहे तथा इंतकाल के लंबित 41,907 मामलों में से &1,105 का निपटारा कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि आगामी 1 व 2 दिसंबर को पुन: प्रदेश भर में इस प्रकार की विशेष अदालतों का आयोजन किया जाएगा, जिसे राजस्व लोक अदालत का नाम दिया गया है। इस विशेष अदालत में इंतकाल के साथ-साथ तकसीम के लम्बित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राÓय सरकार राजस्व से संबंधित लंबित मामलों को 20 जनवरी तक निपटाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धीरे-धीरे राÓय की आर्थिक नींव को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राÓय सरकार ने अपने अधिकार वापस लेने के लिए लड़ाई शुरू की है। धौलासिद्ध, लूहरी और सुन्नी बिजली परियोजनाओं में भी हिमाचल के लोगों के अधिकार लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि राÓय सरकार प्रदेश को चार वर्षों में आत्मनिर्भर बनाने और 10 वर्षों में देश में सबसे समृद्ध राÓय बनाने के लिए प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधवा महिलाओं और उनके ब”ाों के लिए अगले बजट में सरकार विशेष योजना लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे ग्रामीण जिन्होंने एक भी पशु पाल रखा है और वे नेचुरल तरीके से खेती कर रहे हैं उनके लिए सरकार ऐसा प्रावधान करने की योजना बना रही ताकि वे घर बैठे ही 40 से 50 हजार रुपए महीने के कमा सकें।
तय रेट से अधिक रेत-बजरी नहीं बेच सकते
स्टोन क्रशर खुलने के बाद क्रशर मालिकों द्वार वसूले जा रहे मनमाने दामों को लेकर पूूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी तय रेट होते हैं उससे अधिक कोई भी मीटिरियल को नहीं बेच सकता। उन्होंने कहा कि रेता तो खुला था लेकिन बजरी की जरूरत क्रशरों से रहती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी नियमों की उल्लंघना करेगा और हमारे पास शिकायत आती है तो उसपर कार्रवाई की जाएगी।
Author: Khabar Logy
Himachal Pradesh
